रिपोर्ट आरिफ़ मुक़ीम
लखनऊ।उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड वाला कादर रोड स्थित संघ मुख्यालय परिसर लखनऊ में अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 12 मार्च 2018 से धरना प्रदर्शन किया गया था मांग की गई थी कि संस्था में शासकीय प्रबंध निदेशक की तैनाती की जाए तथा संस्था को फर्जी तरीके से किए गए मल्टी स्टेट को मिलाया जाए राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्रबंध निदेशक की मांग को मानते दिनांक 26 मार्च को श्रीकांत गोस्वामी को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी प्रबंध निदेशक नामित किया गया तत्पश्चात उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द संस्था स्टेट में लाने हेतु प्रयास किया जाएगा तत्पश्चात धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था इसी क्रम में उपभोक्ता संघ लिमिटेड के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा दिनांक 2 अप्रैल को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि दिनांक 5 अप्रैल तक बोर्ड की बैठक बुलाकर उस बैठक में संस्था को स्टेट में लाने के लिए पारित किया जाए वरना दिनांक 6 अप्रैल से हड़ताल करने पर मजबूर होंगे 6 अप्रैल को कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा 7 अप्रैल को अवकाश के दिन प्रदेश के क्षेत्रीय प्रबंधकों की मीटिंग बुलाई गई उसके अंतर्गत निर्देशक श्रीकांत गोस्वामी द्वारा 2:00 बजे मीटिंग लेने के बाद उपभोक्ता सहकारी संघ के सभी कर्मचारी व अधिकारी धरने पर बैठे गए निदेशक भी धरने पर बैठ जाए और कहा कि कलमबंद हड़ताल धरना प्रदर्शन करना ही किसी समस्या का निराकरण नहीं है और यह भी कहा कि आप लोगों की समस्या से अवगत हो चुका हूं तत्पश्चात प्रबंध निदेशक द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाकर संस्था को मल्टी स्टेट से स्टेट में लाने हेतु प्रयास किया जाएगा उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष पूर्णमासी ने बताया कि यदि प्रबंध निदेशक हमारी बातों को नहीं मानते हैं या हीला-हवाली करते हैं तो हम पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे लेकिन प्रबंध निदेशक की बातों से ऐसा लगता नहीं है कि वह बातों को नहीं मांगेंगे उनकी तरफ से सकारात्मक बातचीत हुई है और हमें लगता है उसे सकारात्मक हल भी निकलेगा रविवार दिनांक 8 अप्रैल को सुबह से कलमबंद हड़ताल समाप्त कर दी गई।
