उत्तर प्रदेशफ़ैज़ाबाद

ग्रामीण मजदूरों ने लाल झंडा लेकर किया मार्च,मजदूर विरोधी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का किया आवाहन


अयोध्या।(आरएनएस ) सभी भूमिहीनो घर विहीनो का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने, वास आवास को मौलिक अधिकार का दर्जा देने तथा दलित गरीबों को जमीन और आवास की गारंटी करने की मांग को लेकर आज खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय आवाहन पर जिले भर से जुटे बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूरों ने गुलाब बाड़ी पार्क से लाल झंडा लेकर स2ड़कों पर मार्च किया।

खेत मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड अखिलेश चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पार्षद सहोदरा चैहान, सचिव नंदकुमार, राज कपूर भाकपा (माले )नेता उमाकांत विश्वकर्मा के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में मजदूर गगनभेदी नारे लगाते हुए गांधी पार्क पहुंचे और सभा की।

सभा को संबोधित करते हुए खेत मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण गरीबों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ।

जिले में 40 प्रतिशत गरीबों के पास भूमि और आवास नहीं है, जिनको वर्षो पहले पट्टा भी मिला लेकिन कब्जा आज तक नहीं मिला, इस मामले में प्रदेश की योगी व देश की मोदी सरकार पूर्ण रूप से मौन है और स्थानीय प्रशासन दबंगों के पक्ष में खड़ा रहता है।

लोकसभा चुनाव करीब आता देख योगी सरकार मजदूरों को पेंशन के नाम पर भ्रमित कर रही है एवं उनका दोहन किया जा रहा है।

भाकपा (माले) के जिला प्रभारी कामरेड अतीक अहमद ने कहा कि शहर में धारा 144 के नाम पर लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया है।

एक तरफ आरएसएस को लाठी मार्च करने की छूट दी जा रही है दूसरी तरफ गरीबों मजदूरों दलितों की आवाज को दबाने की बलपूर्वक कोशिश की जा रही है।

उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के सवाल पर भारत बंद के तहत मार्च निकाल रहे लोगो को रोके जाने की निंदा की और उपस्थित मजदूरों से 2019 के चुनाव में मजदूर विरोधी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आवाहन किया।

सभा को भाकपा (माले) नेता उमाकांत विश्वकर्मा, पप्पू सोनकर व युवा नेता राम सिंह ने संबोधित किया। मार्च में सिद्धनाथ, अनुज ,बजरंगी, सवारे ,सुखराम, दीपा, माया देवी ,संगीता

,शीला, सावित्री ,पिंकी, मीरा, कुसुम ,फूल कुमारी, सुखराज, सुर सत्ता,चंचल, शांति, अनीता, शिवचंद दादा, मायावती, विट्टन आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अंत में सभा स्थल पर पहुंचे मजिस्ट्रेट को मांगों से संबंधित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।

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