वीवीपैट पर्ची से 50% वोटों के मिलान की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- मदद के लिए अधिकारी दें
चुनाव में ज्यादा पारदर्शिता की मांग को लेकर 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 21 विपक्षी पार्टियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मदद के लिए चुनाव आयोग से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है।
इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। विपक्षी दलो की मांग है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे से पहले कम से कम 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। चुनाव में ज्यादा पारदर्शिता की मांग को लेकर गुरुवार को 10 से ज्यादा दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
याचिकाकर्ताओं में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (तेदेपा), शरद पवार (राकांपा), फारूक अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस), शरद यादव (लोकतांत्रिक जनता दल), अरविंद केजरीवाल (आप), अखिलेश यादव (सपा), डेरेक ओब्रायन (तृणमूल) और एमके स्टालिन (द्रमुक) शामिल थे।
पहले भी उठाए थे ईवीएम पर सवाल
पार्टियों ने कहा कि हमें ईवीएम की प्रमाणिकता पर संदेह है, जो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर भी संशय पैदा करता है। ऐसे में आयोग यह अनिवार्य करे कि 50% ईवीएम मतों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए। 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग को भी ज्ञापन सौंपा। नवंबर-दिसंबर में पांच विधानसभाओं में हुए चुनाव के दौरान भी इन पार्टियों के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे।
