अलीगढ़ सिगरेट बीडी एसोसिएशन की मांग लाइसेंस राज को स्क्रैप किया जाए
अलीगढ़ सिगरेट बीडी एसोसिएशन की मांग लाइसेंस राज को स्क्रैप किया जाए
अलीगढ़, 2 जुलाई, 2021: कृपया हमें “लाइसेंस राज” से बचाएं। अलीगढ़ सिगरेट बीडी एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से नगरपालिका क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए प्रस्तावित लाइसेंस राज को रोकने की अपील की है।
अलीगढ़ सिगरेट बीडी एसोसिएशन ने, अलीगढ़ के दुकानदारों की एक एसोसिएशन है, अलीगढ़ के नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह आईएएस से मुलाकात की और अपनी समस्याओं और अपनी आजीविका के एकमात्र स्रोत के लिए खतरे को उजागर करते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एम.डी. ज़ुबेर ने कहा, “हमने अपने अभ्यावेदन में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिन पर नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए, बड़ी रकम चुकाओ, और एक ऐसी दुकान रखो जो तंबाकू उत्पादों के अलावा कुछ और नहीं बेच सकती है, ये तो हमारी दुकान को बंद करने जितना ही अच्छा है। हम कोविड के प्रभाव के कारण पहले से ही त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और हम में से कई लोग कर्ज में डूबे हैं। “उन्होंने आगे कहा, “हम सिर्फ तंबाकू और कोई अन्य सामान नहीं नियम को लेकर खास तौर पर सदमे में हैं। हमारी दुकानें गरीब ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हैं जो हमारी दुकान को आराम करने, खाने और मिलने-जुलने के लिए एक परिचित जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनमें से ज्यादातर मजदूर हैं जिनके पास महंगे सामानों के कारण दूसरी दुकानों पर नहीं जा सकते हैं। चाय, पान और ऐसा चीजें नहीं रखने से यह दुकान ग्राहक के लिए अव्यावहारिक हो जाएगी, जिसे विभिन्न सामान को खरीदने के लिए विभिन्न दुकानों पर जाना होगा। ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं, दोनों के जीवन पर असर पड़ रहा है। इस तरह के कानून गरीब विरोधी हैं। हमें दुकान बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमारे परिवार बेसहारा हो जाएंगे। दुकान चलाना एक सम्मानजनक काम है। हम सभी के लिए यह हमारे परिवार को रोजी-रोटी मुहैया कराने और हमारे बच्चों को शिक्षित करने का इकलौता जरिया है। “लाइसेंस राज” लागू होने से छोटे दुकानदारों को अधिकृत अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ेगा।”
अलीगढ़ सिगरेट बीडी एसोसिएशन ने यह भी कहा, “हमने उत्तर प्रदेश सरकार की तब जयजयकार की थी जब छोटे दुकानदारों को जीएसटी और खाद्य कानून के तहत लाइसेंस लेने से छूट दी गई थी। यह नया कानून, जो सालाना लाइसेंस को जनादेश बनाता है, हमें उसी ‘लाइसेंस राज’ में वापस ले जा रहा है जिसे सरकार नष्ट करना चाहती थी। लोगों की सहायता के लिए कानून बनाए जाने चाहिए, न कि उन्हें बर्बाद करने के लिए। हम सरकार से इसे यह हमारे नजरिये से देखने की विनती
करते हैं।”
अलीगढ़ सिगरेट बीडी एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारियों को भी अभ्यावेदन भेजे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन शामिल हैं, ताकि वे इस पर विचार करें और लाइसेंस के नए कानूनों को रोककर इनकी रोजी-रोटी की रक्षा करें।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें: अब्दुल खालिद 9837001017