लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी से अठ्ठाइस सूत्रीय मांग पत्र पर प्रस्तावित वार्ता सम्पन्न हुई

लखनऊ,राज्य कर्मचारी सँयुक्त परिषद,उ.प्र. के प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडेय के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी सँयुक्त परिषद,उ.प्र. का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी से अठ्ठाइस सूत्रीय मांग पत्र पर प्रस्तावित वार्ता सम्पन्न हुई।

उक्त प्रतिनिधि मंडल में राज्य कर्मचारी सँयुक्त परिषद,उ.प्र. के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीव पाण्डेय के अतिरिक्त प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वीर सिंह पटेल, प्रदेश महामंत्री वी के राय, प्रांतीय संयुक्त मंत्री श्री अशोक कुमार शुक्ल जी, लखनऊ जनपद के जिला मंत्री बी पी.चौधरी प्रमुख रूप से शामिल थे।

उत्तर प्रदेश शासन के उच्च स्तर पर सम्पन्न हुई वार्ता में अवर अभियंताओं की भांति सूबे के सभी विभागों के संवर्गो को ए. सी. पी. में 4600/- पे ग्रेड इग्नोर किये जाने, पुरानी पेंशन बहाल किये जाने, विभागीय प्रोन्नति के पदों को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने, सेवानीवर्त्ति व अन्य तरीकों से लगातार खाली हो रहे पदों का विज्ञापन निकाल कर भरे जाने, एक्स रे, लैब टेक्नीशियन,लैब असिस्टेंट,फार्मेसिस्ट, स्टाफ नर्सेस, सिंचाई विभाग,ई.सी.जी.,नलकुप, शिक्षा,राजकीय व माध्यमिक शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी सहित अनेको संवर्गो की वेतन विसंगतियों सहित मंहगाई भत्ते की तीन किश्तों का बकाया एरियर, समाप्त किये गए सभी भत्तों को पुनः बहाल किये जाने, संविदा व आउट सोर्सिंग में कार्यरत सभी संवर्गो के कर्मचारियों के साथ किये जा रहे श्रम के शोषण को समाप्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उन्हें पूर्णकालिक व नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की भांति महगाई भत्ते के साथ न्यूनतम बेसिक वेतन अनिवार्य रूप से दिए जाने, व उक्त संविदा व आउट सोर्सिंग कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार स्वीकृत पदों पर समायोजित किये जाने, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों में लगी रोक को तत्काल समाप्त किये जाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर उनके विभागीय प्रोन्नति कोटा को त्वरित कार्यवाही कर पूर्ण किये जाने, कैशलेश व्यवस्था सूबे में अब तक लागू न किये जाने, ए.सी. पी. में अगला पे ग्रेड दिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर अगले प्रोन्नति पद का स्केल व पे ग्रेड दिए जाने,स्टाफ नर्सेस, फार्मेसिस्ट, एक्स रे टैक्नीशियन, लेब असिस्टेंट, ई सी जी व लैब टेक्निशियंस, वाहन चालक सहित अति आवश्यक सेवाओ से जुड़े संवर्गो के कर्मचारियों को इंसेंटिव के रूप में एक माह का अतिरिक़त वेतन दिए जाने, आशा बहुओ व संगिनियो को एक निश्चित मानदेय दिए जाने, आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पूर्णकालिक कर्मचारी घोषित किये जाने, सूबे में प्रत्येक रविवार लग रहे मेलो में काम कर रहे कर्मचारियों को पारिवारिक दायित्वो के निर्वहन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव व अवकाश की व्यवस्था किये जाने सहित अनेको विषयो पर गहन व सार्थक चर्चा सम्पन्न हुई।
अधिकांश मुद्दों पर शासन पूर्णतया सहमत हुआ और एक समयबद्ध अवधि में निर्णय लिए जाने पर सहमति बनी।

कैशलेस, विभागीय प्रोन्नति कर रिक्त पदों को भरे जाने, वेतन विसंगतियो सहित अनेको महत्वपूर्ण विषयों पर अगले माह नवम्बर तक हर हाल में निर्णय किये जाने के निर्देश जारी किए गए।
वार्ता अत्यंत ही सौहार्द पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।