राजनीति,शिक्षा,रोजगार और न्यायपालिका में ओबीसी के हक को वंचित करने वाली बीजेपी अब लोकसभा और हिंदी भाषी प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में उन्हें छलना चाहती है|
ओबीसी को लुभाने के लिए ही संसद में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधयेक लाया गया है|
सवा 4 साल तक ये विधयेक न लाने वाली बीजेपी का ये विधेयक लाना चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं|
बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध क्यों किया था|
बीजेपी जवाब दे वीपी सिंह की सरकार क्यों गिराई थी|
बीजेपी सदियों से उपेक्षित वर्ग के बहुसंख्यक लोगों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती|
