जनविकास महासभा ने यूपी विधानसभा के 400 विधायकों को भेजी याचिका
जेवीएम ने गौतमबुद्ध नगर में जय राधा रमन एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में विधायकों से तीन बड़े सवाल पूछे
लखनऊ,। सामाजिक समानता एवं विकास के मुद्दों पर काम करने वाले लखनऊ के एक एनजीओ जनविकास महासभा ने आज यूपी विधानसभा के सभी विधायकों को याचिका भेजी है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में एक निष्क्रिय शैक्षणिक संस्था पर सवाल उठाए हैं। इस सोसाइटी- जय राधा रमन एजुकेशन सोसाइटी को गैर कानूनी पाया गया है, इसके बोर्ड में विदेशी लोग मौजूद हैं और इस संस्थान ने 42 एकड़ ऐसी ज़मीन को घेरा हुआ है, जिसका उपयोग कॉलेज एवं उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में किया जाना चाहिए, हालांकि यह पिछले 4 साल से बंद और सील पड़ा हजनविकास महासभा ने शिक्षा क्षेत्र में विदेशियों के मुद्दे पर सभी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, जो भारतीय कानून एवं संविधान के खिलाफ है। जनविकास महासभा ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि एक शैक्षणिक परिसर तालाबंद पड़ा है, जबकि यूपी के युवा शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार से वंचित हैं। ‘‘हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अधिसूचित किए जाने के बाद भी अधिकारियों ने इस बारे में जांच करना उचित नहीं समझा। इस याचिका के माध्यम से हम सभी विधायकों को बताना चाहते हैं कि इस मामले को लेकर अधिकारी किस तरह उदासीन रवैया अपना रहे हैं।’’ जेवीएम से पंकज कुमार तिवारी ने कहा, और उम्मीद जताई कि विधायक इस मामले का संज्ञान लेंगे। जनविकास महासभा ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि परिसर को विदेशियों के कब्ज़े से मुक्त किया जाए और इस परिसर का उपयोग यूपी के युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किया जाए ताकि वे उचित शिक्षा पाकर नौकरियों के अवसर पा सकें।’’ पंकज कुमार तिवारी, जेवीएम के कन्वेनर ने कहा। जेवीएम ने आरटीआई याचिका दायर करते हुए सम्बन्धित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है और अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस मामले पर कार्रवाई नहीं करता तो इसे पीआईएल के समक्ष ले जाने की योजना बनाई है।
