केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आयोजित की कार्यकारी समिति की
रिपोर्ट जितेंद्र कुमार खन्ना विशेष संवाददाता
लखनऊ : केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (CBOA) केनरा बैंक की मेजरिटी ट्रेड यूनियन है जिसकी सदस्यता 30000+ अधिकारियों की है। यह अखिल भारतीय बैंक अधिकारियों के परिसंघ से संबद्ध एक संगठन है जो भारतीय बैंकिंग उद्योग के 3 लाख से अधिक अधिकारियों का एक संगठन है। CBOA अपने स्थापना के बाद से यानी 1966 से लगातार केनरा बैंक के अधिकारियों के समुदाय के कल्याण के लिए काम कर रहा है और उनकी कार्यशील स्थिति में सुधार कर रहा है।
CBOA अपनी कार्यकारी समिति की बैठक 17 और 18 अगस्त को होटल विस्टा रेजिडेंसी में आयोजित कर रही है।
इस अवसर पर, CBOA के महासचिव, श्रीमान जी वी मनिमारन (अखिल भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारी महासंघ के महासचिव और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष) ने कहा कि हाल ही में हुए कुछ बदलावों को सरकार बैंकिंग क्षेत्र में लागू किया है उन्होंने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़े पैमाने पर विलय ने न केवल बीमार बैंकों के संकट को बढ़ाया है, बल्कि आम जनता के लिए संभावित रोजगार के अवसरों का भी नुकसान हुआ है (क्योंकि कई शाखाओं को बंद / विलय कर दिया गया है)। पीएसबी द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्या एनपीए के हैं, जिनमें से अधिकांश कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा चूक के कारण हैं। सरकार इन एनपीए का दोष बैंक के अधिकारियों पर डाल रही है, बजाय इसके कि कड़े उपायों की शुरुआत करे और डिफॉल्टरों के नामों का खुलासा करे।
बैंक हजारों करोड़ के NPA को माफ़ कर रहे हैं जो सीधे तौर पर डिफॉल्टरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन वृद्धि से इनकार कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि निजीकरण गरीब लोगों के लिए स्थिति को खराब करने वाला है क्योंकि निजी क्षेत्र केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गरीबो के कल्याण के लिए काम करते हैं।
CBOA के क्षेत्रीय सचिव श्री विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि बैंकर्स हमेशा गरीब लोगों के सर्वोत्तम हित और जनता के धन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जनता को इसे समझने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को बनाए रखने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है।
CBOA के उप महासचिव श्री अंशुमान सिंह ने कहा कि सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जनता और सरकार के बीच सेतु हैं और ट्रेड यूनियन इस पुल को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं।
